मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीको ‘लावालस्कर’

बीपी कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले सुवर्णशमशेर जबरालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। त्यतिबेला न सरकारमा बहुमत पुर्‍याउन साना दल रिझाउन त्यसो गर्नुपर्ने थियो, न त सरकार टिकाउन। तर पनि त्यही परम्परा पछ्याउँदै २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकारमा माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री बने।

अझ मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापनायता उपप्रधानमन्त्री नभएको मन्त्रिपरिषद् भेट्न मुस्किल हुन थालेको छ। संविधानले २५ जनाभन्दा बेसी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् नहुने व्यवस्था गरेको छ। संविधान बन्नुअघि त ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत मुलुकमा बन्यो। त्यही विकृति अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने व्यवस्था संविधानमै गरियो पनि। तर भागबन्डाको राजनीति यति मौलाएको छ कि मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीको गलगाँड नझुन्ड्याई नहुनेजस्तो भएको छ।