विद्यालय शिक्षाका बिर्सिइएका मुद्दा

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै संविधानतः विद्यालय शिक्षा सञ्चालन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र आएको छ । कतिपय सवालमा संघले नै अह्रन–खटन गर्न खोजे पनि मूलतः विद्यालय अहिले पालिकाहरूले नै चलाइरहेका छन् । यसबीचमा तीन तहका सरकारमध्ये संघीयताको साख यिनै पालिकाहरूले राखे पनि विद्यालय शिक्षाको प्रगति भने समीक्षाकै कसीमा छ ।

पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण अवस्था प्रतिकूल भए पनि यस अवधिमा विद्यालयहरू कसरी चले भन्ने विषय अवश्य सिंहावलोकनीय छ । यसैबीच राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्लेको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि अनुगमन शून्य भएको र शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्थासमेत कमजोर बनेको औंल्याएको छ । ‘विद्यालय शिक्षामा स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित’ यस समितिको सुझाव मननीय देखिन्छ ।