नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनका केही सवाल

राज्य सञ्चालनमा आयव्ययको हिसाबकिताबको विषय निकै संवेदनशील मानिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न बजेट प्रथाको सुरु भएदेखि साबिकको दरबन्दी व्यवस्थालाई खारेज गरी नयाँ स्रेस्ता प्रणाली, विकेन्द्रित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता भुक्तानी प्रणाली हुँदै गत साउनदेखि क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीसम्म आइपुग्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । सरकारी लेखा प्रणाली बजेट, कोष र नगद व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र बनिसकेको छ । विश्वमा विकसित भएका मानकलाई आफूमा अवलम्बन गर्न सक्षम भएको छ भने पूर्णतः सूचना प्रविधिमा आधारित बनेको छ । त्यति मात्र होइन, तहगत सरकारका वित्तीय कारोबारको विवरण भनिएको समयमा लिन सकिने भएको छ ।

सुधार निरन्तरको प्रक्रिया हो, यसको अन्त हुँदैन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको केन्द्रमा रहने लेखा प्रणालीलाई सधैं गतिशील र समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ । यो शासकीय सुधारको पनि माध्यम हो । परिवेशले ल्याएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र स्वयं गतिशील हुन सक्ने लेखा प्रणाली नै जीवन्त हुन्छ । यससन्दर्भमा नेपालको लेखा प्रणालीले भावी दिनमा सामना गर्नुपर्ने केही सवाल रहेका छन्, जसलाई निरन्तर सम्बोधन गर्न प्रणाली पूर्ण जागरुक रहनुपर्छ ।