जहाँ भनसुनले होइन, योग्यताले पाउँछन् छात्रवृत्ति

बुटवल : अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले विद्यालयमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी संख्याको न्यूनतम १० प्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिको लागि छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार संस्थागततर्फका विद्यालयहरूले आफ्नै अनुकूलतामा उक्त कोटालाई प्रयोग गर्दै आएका थिए। विद्यालय आफैंले तोकिएको छात्रवृत्तिको कोटा वितरण गर्दा थेग्नै नसक्ने भनसुन चल्छ। धेरैजसो संस्थागत विद्यालयहरूमा आफू निकटकाहरूले मात्र छात्रवृत्तिको सहुलियत पाउँदै आएका छन्। लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरू यो सुविधाबाट बञ्चित छन्। पहुँच पुर्‍याउन नसक्नेहरू सधैं पछाडि परे।लक्षित वर्गसम्म यो सुविधा पुग्नै पाएन।

तर, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वर्षौंदेखिको उक्त जालो तोडेको छ।यहाँ संस्थागत विद्यालयमा तोकिएको छात्रवृत्तिको कोटामा कसैको भनसुन चल्दैन।आफू निकटका विद्यार्थीलाई शिक्षक, अभिभावक र नेताहरूले भनेको भरमा छात्रवृत्तिको कोटा दुरुपयोग हुँदैन।अर्थात्, भनसुन चल्दैन।नगरपालिकाले त्यसलाई नीति बनाएर कसेको छ।संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बनाएर नगरपालिकाले छात्रृवत्ति वितरण प्रणालीलाई विधिसम्मत र व्यवस्थित बनाएको हो।