अझै सुल्झिएन फलेवासमा बजेट विवाद

पोखरा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले बजेट पेस र पारितको व्यवस्था गरेको छ । यो दफाको उपदफा १ अनुसार “उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्विकृत गराई असार १० गतेभित्र पेस गर्नुपर्ने छ ।”

यसरी पेस भएको बजेटमाथिको छलफल १५ दिनमा सक्ने र पारित गर्ने व्यवस्था ऐनको यो दफामा छ ।