चलचित्रलाई अंकुश होइन, वर्गीकरण

दृश्य र संवादमा जथाभावी कैँची चलाइरहेको सरकार झन् अनुदार कार्यविधि ल्याएर चलचित्रमाथि अंकुश लगाउने तयारीमा लागेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले तयार गरेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ को मस्यौदामा २० वटा यस्ता सर्त अघि सारिएका छन्, तिनलाई लागू गरिए व्यंग्यात्मक एवं आलोचनात्मक चलचित्र उत्पादन हुन सक्दैनन्, सिंगो चलचित्र उद्योग प्रभावित हुन्छ । सिर्जनशील कर्ममाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारको यस्तो तयारी लोकतन्त्रको मर्म एवं संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीतसमेत छ ।

केही अधिनायकवादी मुलुकबाहेक अन्यत्र चलचित्र सेन्सरसिप पद्धति हटिसकेको छ । विश्वभर नै चलचित्रलाई विषयवस्तु र दृश्यका आधारमा सबैका लागि (युनिभर्सल), वयस्कका लागि (१६ वर्षमाथिका) र १६ वर्ष मुनिकाले अभिभावकको निगरानीमा (प्यारेन्टल गाइडेन्स) हेर्ने गरी वर्गीकरण गरेर प्रदर्शन इजाजत दिने अभ्यास छ । अर्थात् निश्चित समूहलाई लक्ष्य गरेरसमेत चलचित्र तयार गरिन्छ ।