न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरणको बहसः आवश्यकता कि अतिरञ्जना ?

केही समयअघि भारतको नयाँ दिल्लीको उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवन्त वर्माको घरमा आगजनी हुँदा ठूलो मात्रामा जलेका नोटहरू फेला परे। यो विषय सार्वजनिक भएपश्चात् अल्लाहवाद उच्च अदालतमा सरुवा भएका वर्माले केही समयपछि राजीनामा दिए। यो घटनापछि न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिकसम्बन्धी विषयमा पुनः बहसको सुरुवात भयो। यसैबीच सन् २०२५ को अप्रिल १ तारिखमा भारतको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सो अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो। आजको दिनसम्म भारतको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा ३० जना न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको देख्न सकिन्छ।

यो निर्णय भारतमा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भएको पहिलो निर्णय भने होइन। यसअघि सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जे.एस. वर्माको अध्यक्षतामा पनि त्यस्तै ‘फुल कोर्ट’ बैठक बसेको थियो, जसले न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सन् २००९ मा बसेको फुल कोर्टको अर्को बैठकले उक्त सम्पत्ति विवरण स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो। भारतकै सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ मा सुभाषचन्द्र अग्रवालको मुद्दामा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोपनीयताको हकअन्तर्गत पर्ने विषय नभएकोले गोप्य राख्न नमिल्ने भनी फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको बहुमतको राय लेख्ने न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना (जो पछि गएर प्रधानन्यायाधीशसमेत बने) को नेतृत्वमा बसेको फुल कोर्टको निर्णयानुसार सम्पत्ति वेबसाइटमार्फत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक हुने भनिएको थियो। त्यो निर्णयलाई न्यायिक जगत्मा पारदर्शिताको महत्त्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा लिइँदै आएको छ।