मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

निजामतीमा संघीयता खोइ ?

annapurnapost.com · Thu Jul 21 00:16:00 GMT 2022

२०७४ र २०७९ मा भएका निर्वाचनहरू संघीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा भए भनिन्छ। राज्यका उच्चपदस्थहरूबाटै त्यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा हो कि झैं लाग्नु स्वाभाविक हो। तर, संघीयताको कार्यान्वयन भनेको चुनाव गरेर तीन तहका सरकारमा पार्टीका उम्मेदवारलाई पठाउनुमात्रै होइन। संघीयता भनेको अधिकारको हस्तान्तरण तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने हो। त्यसका लागि सरकारको पुनर्संरचना गरी ३ तह त बनाइयो तर राज्यका अरू अंगहरूको पुनर्संरचना त पूरै कर्मचारीहरूलाई सम्म तलतलका सरकारहरूमा पठाइएको छैन।

संघ सरकारको दायित्वभित्र रहेको संघीय निजामती ऐन ल्याउन २०७४ पछि बनेका सबै सरकार चुकेका छन्। बरु आलेटाले गर्दै कर्मचारी जति संघमै कोचेर राख्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई मरिकाट्टे नदिने गर्न लागिपरेका छन्। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने अझै पनि मधेस प्रदेशका थुप्रै पालिकाहरू अहेबका भरमा चलेका हुन्थेनन्। एकपटक कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर केही कर्मचारी प्रदेशमा पठाउँदै झारा टार्ने सिवाय प्रदेशहरूलाई कर्मचारी दिइएको छैन। भएको छ के भने जति कर्मचारी छन्, धेरै संघमै अटेसमटेस गरी राखिएको छ। फेरि भएका कर्मचारी सबैलाई काम दिइएको छैन। संघमा यति धेरै कर्मचारी छन्, जो अतिरिक्तमा पारिएका छन्। जगेडामा राखेर हाजिर गर्ने र कार्यालयको बार्दलीमा गएर हावा खानेबाहेक काम गर्न दिइएको छैन। जब कि त्यसरी जगेडामा पारिएका सहसचिवका लागि थुप्रै जिल्लामा दरबन्दी खाली छ। सहसचिव सीडीओ हुने जिल्लामा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि संघमा फुक्काफाल रहिरहेका सहसचिव पठाइएको छैन।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)