स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर

सिन्धुलीका नौ स्थानीय तहमा बेरुजु अत्याधिक रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु अत्याधिक रहेको देखिएको हो । सिन्धुलीका मात्र होइन धेरै स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जानुले स्थानीय तहको कमजोर वित्तीय अनुशासनलाई छलंग पार्दछ । सिन्धुलीका नौ पालिकाको मात्र ९८ करोड ४४ लाख बेरुजु देखिनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । कुल खर्चको पाँच÷सात प्रतिशत नै बेरुजु रहने परम्पराले निरन्तरता पाइराख्ने हो भने भविष्यमा यसले ठूलो संकट निम्त्याउने स्पष्ट छ । समयमा नै स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही नबनाउने हो र जथाभावी खर्च गर्ने परिपार्टीलाई संस्थागत गर्दै जाने हो भने यसले संघियतालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ । मानवस्रोत तथा कानुनी आवश्यकतालाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्ने विषयमा संघीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । उसो त संघीय सरकारमा पनि स्थानीय तहकै अवस्थामा बेरुजु रहेको पाइन्छ । सबै सेवाप्रवाहको बजेट स्थानीय तहमा जाने भएकाले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारमा बेरुजु बढ्नुलाई स्वाभाविकरूपमा लिन सकिँदैन ।

तीनवटै सरकारले छुट्टै नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दछन् । तर, बजेट अनुशासन पालन गर्ने कुरामा भने स्थानीय तह संवेदनशील देखिँदैन । वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर हुँदा ती स्थानीय तहमा अनियमितता समेत बढ्दै जाने र सेवाप्रवाह कमजोर हुने हुँदा यो रोगलाई समयमा नै उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिन्धुलीले मात्र होइन वित्तीय अनुशासन पालना गर्न प्रायः सबै पालिका हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । महालेखाले सबै स्थानीय तहलाई महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्णरूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गर्न भनिएको भए पनि त्यसको पालना कसैले गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको देखाउँछ । भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपको उजुरी सबैभन्दा बढी स्थानीय तहबिरुद्ध रहेका छन् । यति हुँदा पनि स्थानीय तहलाई वित्तीयरूपमा अनुशासित बनाउनेतर्फ ध्यान गएको पाइँदैन ।