पुनर्संरचना बहसमा सरकारी थिङ्क ट्याङ्क : किन हुनुपर्छ स्वायत्त ?

नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) को रूपमा स्थापित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ अझै पनि शैशवावस्थामै छ। नीतिगत मामिलाका बहुआयामिक क्षेत्रमा सरकारलाई सप्रमाण सुझाव सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त प्रतिष्ठान संस्थागत विकासको प्रतीक्षामा छ। प्राप्त कार्यादेशअन्तर्गत स्थापनाको छोटो अवधिमा नीति अनुसन्धानको क्षेत्रमा एक तहको रूपान्तरण ल्याउन प्रतिष्ठान सफल भएको छ।

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीतिका विषयमा सिर्जना गरेको बहसले सिंहदरबारदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म र निजी क्षेत्रका थिङ्क ट्याङ्कदेखि सञ्चारमाध्यमसम्ममा नीति-बहसको माहोल सिर्जना गरेको छ। तर, सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा प्रतिष्ठान र यसका अनुसन्धानलाई राज्य स्वयंले कसरी उपयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा भने बृहत् बहस र छलफल आवश्यक छ।