चिनी ल्याउन नसकेपछि उद्योगीसँग पैंचो माग्दै सरकार

काठमाडौँ — केही महिनाअघिको कुरा हो । सरकारले चाडपर्वको माहोल सुरु भएपछि ५० हजार टन चिनी सरकार–सरकार (जीटूजी) मार्फत भारतबाट ल्याउने घोषणा गर्‍यो । त्यहीअनुसार उसले भारतलाई साउन ५ मा चिठी पनि पठायो । तर त्यसअघि नै भारतले चिनी निर्यातमा बन्देज लगाइसकेको थियो । उखुको अफसिजन भएको र भारतमै चिनीको मूल्य बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न भन्दै भारतले जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म निर्यातमा रोक लगाएको हो ।

भारतको निर्णयसँगै नेपाली बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सुरु भइसकेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाउँदै बजार हस्तक्षेपका लागि भनेर ६० हजार टन सहुलियतको चिनी ल्याउने पहल अघि बढाउन आग्रह गर्‍यो । तर अर्थले सुरुमा यसमा कानबतास लगाएन । भदौ अन्तिमतिर भने अन्ततः २० हजार टन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा आयात गर्न अर्थले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दियो । अर्थले स्वीकृत गरेको परिमाणमध्ये साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन आयातको जिम्मेवारी पाए ।