अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिमा लाग्ला लगाम ?

मुलुकमा गरिखान सकिँदैन र केही गर्न सकिँदैन भन्ने दरो सन्देश युवामाझ छरिएको छ । त्यसैले रोजगारीका लागि विदेश जानेको लर्को लागेको छ । विदेशी लगानीबाट स्थापित उद्योगहरू क्रमश: बन्द भइरहेका छन् भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव एवं कसिलो भनिएको मौद्रिक नीतिसमेतले गर्दा उद्योगधन्दा थला पर्न थालेको देखिन्छ । विदेशबाट आयात तीव्र बढेको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढिरहेको, रोजगारीमा कटौती भइरहेको, क्रयशक्तिमा ह्रास हुँदै गएको मात्र नभई विश्व आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ लगायतको कारण तरकारी, दाल, चामल, तेल, कपडालगायत आधारभूत वस्तु तथा सेवाको समेत मूल्य आकाशिएको छ । आगामी संघीय एवं प्रादेशिक चुनाव तथा दशैं र तिहारजस्ता चाडपर्वले थप मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । सरकारले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर उपभोक्ता ऐन २०७५ जारी गरे तापनि फितलो अनुगमनका कारण कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन ।

मौद्रिक नीतिका अनुसार उच्च मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरूप ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन् । आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण चालू खाता एवम् शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य रहन गएको छ । बढ्दो चालू खाता घाटाले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनभन्दा माग उच्च रहनुको साथै वित्तीय स्रोत र मागबीचको अन्तर पनि बढ्दै गएको स्थितिलाई दर्शाउँछ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा अधिक माग विस्तार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विनिमयदर र ब्याजदरमाथि पर्न जाने हुन्छ । नेपालको संरचनात्मक विशेषताअनुरूप स्थिर विनिमयदर प्रणाली कायम रहेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको दबाबको असरसमेत ब्याजदरमा परेको छ । आन्तरिक उत्पादन र बाह्य क्षेत्रमा दिगो सुधार नआएसम्म बैंकिङ तरलता र ब्याजदरमा परेको चाप कायम नै रहने हुँदा मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा दीर्घकालसम्म पर्ने देखिन्छ ।