त्रिपालमा जालझेल

कसैको दबाबका भरमा राज्यका ढुकुटीबाट रकम उपलब्ध गराइहाल्नु कर्मचारीको कर्तव्य पनि होइन। प्रक्रिया पूरा नभएको र बिलबिजक पनि भएको हुँदा निजी कम्पनीहरूले व्यर्थ भुक्तानी मागेको शंका स्वाभाविक छ।

२०७२ सालको भूकम्पले धेरैलाई घरविहीन बनायो। एक त भूकम्प निरन्तर गएकाले नभत्किएका घरमै पनि बस्न डर थियो, अर्काेतिर धेरैको त घरै भत्कियो। खुला चउर वा बारीका पाटामा पाल टाँगेर बस्नुको उपाय त्यतिखेर भएन। सक्नेले आफंै पाल किने, नसक्नेहरू स्याउलाकै छाप्रोमा पनि बसे। सरकार र दातृसंस्थाले त्यतिबेला राहतमा सबैभन्दा धेरै चासो दिएको विषय नै ओत थियो। त्यो पनि त्रिपाल।