संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आपत्ति 

सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले २५ फागुनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ । आयोगले सो विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ल्याइएको विधेयकमा सामान्य परिवर्तन गरी वर्तमान सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।