बचतकर्ताको रकममा लुट

विभिन्न जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थाले हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना गरेका छन् । यस विषयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा कानुनी कारबाही फितलो भएकाले ठगी धन्दामा लाग्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । कारबाही हुन्छ भन्ने डर रहेको भए अर्काले बचत गरेको पैसा यसरी हिनामिना गर्ने आँट कसैको हुँदैनथ्यो ।

सम्बन्धित निकायले सरकारीलाई अनुगमन नियमन नगर्दा समस्या आएको हो । कतिपयले भन्दै आएका छन्– सहकारीले ठगेको पैसा सरकारले तिर्नुपर्छ । यो सरासर गलत हो । सरकारले बचत फिर्ता गराउन भूमिका खेल्न सक्छ, आफैं तिर्न सक्दैन । सहकारी सञ्चालकहरूले गरिबको पसिना खान पाउँदैनन् ।