शिक्षा संघीय राज्य नियन्त्रित

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा माध्यमिक शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ८ र ९ मध्ये कुन अनुसूची अनुसार कसको अधिकार हो भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भन्ने संविधानको भाग ३ को धारा ३१ विपरीत निजी र सार्वजनिक उल्लेख गर्नु संविधानको खिल्ली उडाउनु हो । निजी विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने तर सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था आफैंमा संविधानविपरीत, बदरभागी छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत लेखिएको छ । अनुसूची ९ मा पनि संघ अन्तर्गत शिक्षा, खेलकुद तथा पत्रपत्रिका भन्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षालाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्दा चरम राजनीतीकरण हुनेछ । एकातिर शिक्षकहरूले राजनीतिमा सक्रियता देखाउन नहुने उल्लेख छ । फेरि शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बर्खास्त आदिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।