यस्ता आयोगको के औचित्य ?

संविधानले व्यवस्था गरेकै कतिपय आयोग अहिले औचित्यहीन बन्दै आएका छन् । आयोगमध्ये निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगले जेनतेन आफ्नो भूमिका पूरा गर्दै अस्तित्व रक्षा गरेका छन् । तथापि यी दुवै आयोग नै सत्ता शक्तिको प्रभाव मुक्त छैनन् । संवैधानिक निकायकै रूपमा आफैं शक्तिशाली बनी सरकारलाई नै मार्गदर्शन गराउने हैसियतका यी दुई आयोगको कार्य पनि पूर्ण रूपमा स्वच्छ र तटस्थ छैन । यीबाहेक संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य आयोग क्रमशः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसमेतका अन्य १० आयोगको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

यस्तैगरी जातीय समुदाय लक्षित आर्य खस आयोग, मंगोल आयोग, ब्राह्मण आयोग, क्षत्री आयोग, वैश्यणव आयोग, शूद्र आयोग, हिन्दू आयोग, बुद्धिस्ट आयोग र क्रिस्चियन आयोगको व्यवस्था भने संविधानले गरेको छैन । यस्ता जातीय समुदायलाई भने लोकतान्त्रिक सत्ताले उपेक्षा गरेको जनआवाज अहिले उठ्न थालेको छ । अहिले निस्केको जनआवाज उचित हो÷होइन ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । क्रियाशील देखाइएका उल्लिेखत आयोगमध्ये (१) राष्ट्रिय समावेशी आयोग (२) राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग (३) थारू आयोग (४) मधेशी आयोग र (५) मुस्लिम आयोगकै ५ अध्यक्ष र ११ सदस्य पद अहिले रिक्त हुन आएको व्यहोरा पनि सर्वविदितै छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं कार्यकारी, सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त स्थानमा आफ्नै कार्यकर्तालाई रोजगारी दिलाउन तयार पारे पनि भर्ना गर्न पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को विद्यमान संगठनात्मक स्वरूप पूर्ण रूपमा ओली पक्षको नभएरै हो भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारण सबैले बुझेकै छन् ।