टिआरसीमा फेरि झेल, लो प्रोफाइल नियुक्ति

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्ति प्रक्रियासँगै अन्त्य भएको १८ वर्ष भइसक्यो। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न ०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरियो। तत्कालीन नेपाल सरकार र माओवादी बीच २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लेख भएको प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरुप प्रदान गरिएको थियो।

आयोग गठन भए पनि योबीचमा संक्रमणकालीन न्यायको काम हुन सकेन। कारण हो, सत्ता राजनीतिको खिचातानी। सबैले संक्रमणकालीन न्यायका कुरा गर्ने तर समाधानमा नजाने हुँदा लामो समयसम्म ऐन नै जारी भएन। गत वर्ष ऐन जारी भएपछि पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बन्यो। यो समितिले ६ महिना लगाएर सिफारिस गरेपछि सरकारले बुधबार पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। तर, पदाधिकारीको नाम लिस्ट हेर्दा सरकारले तत्काल टिआरसी टुंग्याउने छाट देखिदैन। किनकी द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगाउने काम केवल प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो राजनीतिक मुद्दा हो। त्यही भएर सुरुमा त राजनीतिक दलका नेता वा पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई नियुक्ति गरिने ठानिएको थियो। वा यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेकालाई नियुक्ति गर्ने आकलन थियो। दुई आयोगको अध्यक्ष र पदाधिकारीमा १६५ जनाले आवेदन दिँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम,