राजाका रोजाइको प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रधानमन्त्री कार्कीको मनमौजी

काठमाडौं । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विश्वमै प्राकृतिक र जैविक विविधता संरक्षणको सन्देश दिन स्थापना गरेको मानिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र र स्रोत दोहनको थलो भएको छ । सरकार फेरिएपिच्छे कोषमा गरिने नियुक्ति, सिकारका सेटिङदेखि कर्मचारी भर्ती र विदेश भ्रमणसम्ममा हुने हानाथापले नेतृत्वलाई विवादमा पार्नेदेखि भ्रष्टाचारको आरोपमा तान्नेसमेत हुने गरेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि २०६३ मा भएको ऐन संशोधनले प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक बनाइएपछि कोषको अध्यक्ष तथा सदस्यसचिवका नियुक्तिदेखि स्रोत दोहनमा सरकार प्रमुखको आँखा लाग्ने गरेको हो । सुशासनका लागि गएको २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन गराउने एकल म्यान्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कोषको अध्यक्षमा आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि यतिबेला संरक्षणकर्मी तथा सुशासन अभियन्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।