‘जुक्ति’ले बनेको सरकारलाई धारा ७८ को तगारो

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको संरक्षकका हैसियतमा बनाएको वर्तमान चुनावी सरकारलाई ‘संविधानको धारा ७८ को व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने बहस सुरु भएको छ । निर्वाचन गराउने म्याण्डेटसहित गठन भएको सरकार गैरदलीय र गैरसंसदीय हो । यो सरकारले राष्ट्रपतिले दिएको म्याण्डेटअनुसारको काम सम्पन्न गरिसकेपछि र संविधानको धारा ७८ अनुसारको अवधिसमेत सकिएपछि दूरगामी प्रभाव राख्ने नियुक्तिको निर्णय गरेपछि धारा ७८ को बहस सुरु भएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘बडो जुक्तिका साथ’ सरकार गठन गरेर संविधानको रक्षा गरेको बताए पनि संविधानको पालना गराउने कर्तव्य भएको सरकार भने गत ३० फागुनबाटै गैरकानुनी भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले गत २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भई निर्वाचनको घो षणा भएको थियो । कार्कीले ३० भदौमा गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल, उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्रीमा र ामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।