सुशीला सरकार : निर्वाचनमा सफल, सुशासनमा असफल

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराउन सफल भए पनि सुशासन एजेन्डामा फितलो देखिएको छ । गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको माग प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्को निर्वाचन गराउनमात्रै थिएन । सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत आन्दोलनकारीको माग थिए ।

तर, कार्की नेतृत्वको ६ महिने सरकार यी विषयमा पूर्णतः असफल भयो । निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम आइसकेको छ । नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । सरकारबाट बिदा हुँदै गर्दा कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पछिल्लो समय गृहमन्त्री रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णयले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।