बजेट कार्यान्वयनका कठिनाइ

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकास गर्न आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि केवल २२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका हुन वा सामान्य परियोजना हुन् कुनैको पनि अपेक्षित प्रगति नभएको अवस्थाले शासन सञ्चालनमा सकारात्मक लक्षण देखाउँदैनन् । परियोजना र बजेट बाँडफाँट तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनको कमजोरीले आयोजना अलपत्र परेका समाचार पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । सार्वजनिक खर्चको कमीले तरलताको अभाव भई आर्थिक गतिविधिमा समेत शिथिलता आएको छ । नेपालमा कुल वार्षिक बजेटको करिब ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने र त्यसमा पनि धेरैजसो बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च हुने प्रवृत्ति हाम्रो संस्कृति बनिसकेको छ ।

बजेट निश्चित आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण नीति र कार्यक्रमको दस्ताबेज पनि हो । वास्तवमा बजेट सरकारको एक वर्षको योजना हो जुन देशको प्रचलित संविधान, आवधिक योजना तथा आवधिक निर्वाचनमा विजयी राजनीतिक दलको घोषणापत्रबाट निर्देशित हुन्छ । बजेटको माध्यमबाट सरकारले राजस्व उठाउने र विभिन्न विकास आयोजना र सेवाप्रवाहमा खर्च गर्ने अख्तियारी विद्यायिकाबाट प्राप्त गर्दछ । बजेटका सफल कार्यान्वयनले मात्र विकासका परिणाम प्राप्त हुन्छन् । तर, हाम्रो देशमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सशक्त छैन । यस कारण बजेट कार्यान्वयनका बजेटसम्बन्धी र बजेटबाहेकका समस्याको यहाँ लेखाजोखा गरिएको छ ।