महालेखा र सचिवबिच जुहारी, असार २ गतेदेखि लेखा समितिले फाइलसहित स्पष्टीकरण माग्ने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासनको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नीति, नियम र कानुनको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रालयहरू नै आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको पालना गर्न चुकेपछि प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ५८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहेको र कानुनबिना नै खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको तथ्य उजागर भएको छ । यद्यपि, सात वटै प्रदेशको समग्र बेरुजु स्थितिलाई तुलना गर्दा भने कोशी प्रदेश सरकारको अवस्था बागमती प्रदेशपछि दोस्रो राम्रो स्थानमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।