प्याकेजभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर
rajdhanidaily.com · Sun Jan 09 23:21:12 GMT 2022
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेपछि अब संसद्ले गति लिन्छ कि भन्ने आशा गरिएका बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको विषय फेरि पनि गम्भीरताका साथ उठेको देखिएको छ । यो दलीय तथा अन्तरदलीय छलफलको मुख्य विषय बनिरहेको छ । प्रम देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पनि यही कुरामा विरोधाभाष देखापरेको छ । अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्ने विषय अन्ततः अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयको आधार बन्न थालेको छ । यसलाई प्याकेजमा सहमति गरिनुपर्ने धारणा पनि अघि सारिएको छ । तर, यस्ता विषयमा प्याकेज होइन राष्ट्रिय सहमति नै कायम गरिनुपर्छ । एमाले अध्यक्ष निवास बालकोटमा संसद् गतिरोध अन्त्य, सांसदमाथिको कारबाही, एमसीसीको विषय र अन्य सबै कुरा प्याकेजमा गरिने सामान्य सहमति पनि भएको देखिन्छ । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग संसद् बैठक सुचारु गर्नेतर्फ एमालेको सहयोगका लागि आग्रह गर्दाका बखत एमसीसीसहित सर्वोच्च अदालतको विवाद, आगामी निर्वाचनलगायत विषय पनि एउटै प्याकेजमा अघि बढाउन प्रम देउवाले प्रस्ताव गरेका छन् । तर, यसमा ओलीले खासै स्वीकारोक्ति जनाएका छैनन् । यद्यपि, देशमा देखिएका तमाम समस्या समाधान गर्ने विषयमा प्रमुख दलका प्रमुख नेता एकजुट हुन जरुरी छ ।
नेपालमा अहिले देशभित्रका र देश बाहिरका समस्या एकै समयमा आएका छन् । ती सबै एकअर्काका परिपूरक र कारक पनि होइनन् । तर, तिनका समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट एउटै प्याकेजमा हल गर्ने प्रस्ताव भएको प्रस्टसँग बुझिन्छ । निर्वाचनसम्मका कुरा पनि प्याकेजमा हल गरिने भने पनि प्रतिपक्षी दलका नेता ओली पनि सहमत हुने सुरसारमा रहेको देखिन्छ । पार्टीका आआफ्ना समस्या र त्यसका समाधानका लागि सोचहरू एक ठाउँमा ल्याउन प्याकेजले काम त गर्ला तर देश र जनताको हितलाई ख्याल राख्ने हो भने सबै विषय एउटै डालोमा अटाउने प्रकृतिका छैनन् । यी विषयमा ‘इस्यु वाइज’ छलफल गरिनु र युक्तिपूर्ण निर्णय लिइनु जरुरी छ । कम्तीमा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थमा आकाशजमिनको फरक हुन्छ । यस’bout भिन्न वैचारिक छलफल, भिन्न दृष्टिकोण र भिन्न निर्णय लिने प्रक्रिया अपनाइनु जरुरी हुन्छ । संसद्भित्रको गतिरोध हटाउने कुरा, निर्वाचनका कुरा, सर्वोच्च अदालतका कुरा, विधेयक पास गर्ने कुरा, कर्मचारी समायोजनका लागि हुने कुरा आदि इत्यादि हाम्रो देशका घरेलु कुरा हुन् । यी समग्रमा आन्तरिक कुरा हुन् । तर, एमसीसीका कुरा कूटनीतिक मित्रताका कुरा हुन् । एमसीसी’bout राजनीतिक दलले साझा र समान धारणा बनाएर सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)