प्रदेश प्रहरी ऐन विधेयक प्रकरण : संघीय सरकारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता

मधेश सरकारले संघीय सरकारको उदासिनताका कारण लामो समयदेखि प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा भर्ना गर्ने अधिकार नपाउँदा सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ । मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन, समायोजन सञ्चालन तथा भर्ना सम्बन्धी प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ताका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको हो ।

विगत तीन वर्षदेखि असंवैधानिक तथा गैर कानूनी तरिकाले संघीय सरकारले सो प्रक्रिया अवरुद्ध गरिरहेकोले प्रदेशसभामा बाध्य भएर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।