मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

दूषित राजनीति र दागी प्रशासन

rajdhanidaily.com · Fri Jan 21 00:15:32 GMT 2022

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली राजनीति अत्यन्तै दूषित हुन पुगेको छ । राजनीतिक दलहरूमा आपूmले जे गरे पनि हुने सर्वसत्तावादी सोच हावी भइरहेको छ । सत्तामा जानुभन्दा अघि लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको चर्को वकालत गर्नेहरू जब सत्तामा जान्छन् त्यसपछि उनीहरूबाटै लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरिन्छ । सत्तामा गएका राजनीतिक शक्तिहरू जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीका विषयमा पूर्ण रूपमा उदासीन देखिने गरेका छन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य मुलुक विकास र समृद्धितर्फ लैजाने हुँदैन । यस सम्वन्धमा दूरगामी सोच कहीँ कतै देखिँदैन । केही अपवादलाई छोडेर शासन सत्तामा जानेहरू कसरी हुन्छ कमाउधन्दामा नै लिप्त हुने गरेका छन् । राजनीतिक विचार र दर्शन जेसुकै भए पनि मुलुकको विकासको खाका बनाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समान धारणा बन्नुपर्छ । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डताको संरक्षण गर्ने विषयमा उनीहरू एकजुट बन्नुपर्छ । यसैगरी वैदेशिक नीतिलाई सन्तुलनमा राख्ने विषयमा पनि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ती महत्वपूर्ण विषयमा सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी दल तथा अन्य राजनीतिक दलको समान धारणा बन्न सकिरहेको छैन । यसको कारण के हो ? किन समान धारणा बन्न सक्दैन ? यस्ता विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गरी निकास निकाल्ने जमर्को कुनै पनि दलले गर्न सकिरहेका छैनन् । नागरिक समाजले पनि यो विषयलाई खासै ध्यान दिन सकेको छैन । दबाब समूहका रूपमा रहेका नागरिक समाज, प्रेस, बारलगायतका निकाय पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको फेरो समाउनमा नै उद्धृत छन् । कसलाई समाउँदा म र मेरो समूहको हित प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने सोच नागरिक समाज र प्रेसमा देखिनु पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक तत्वका रूपमा रहेको छ ।

अहिले मुलुक फेरि कोभिडको तेस्रो लहरको संक्रमणबाट ग्रस्त छ । दैनिक १० हजारभन्दा बढी नागरिकहरू कोभिडबाट संक्रमित भइरहेका छन् । यो संख्या अझै बढ्नसक्ने सरकारी अधिकारीकै दाबी छ । अहिले बजारमा ज्वरो आउँदा खाने सिटामोलको समेत चरम अभाव छ । तर, यो विषयमा सरकार तथा सरकारमा रहेका दलहरू र प्रतिपक्षी दलहरू संवेदनशील र सचेत बन्न सकेका छैनन् । नागरिकको जिउ ज्यान सुरक्षाका लागि उनीहरू कम्मर कसेर लाग्न सकेका छैनन् । यसमा ठूलो भूमिका त सरकार र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलकै हुन्छ । अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । उनीहरूको ध्याउन्न कोभिडबाट आक्रान्त भएका नागरिकलाई कसरी पूर्ण रूपमा सुरक्षाको अनुभूति दिन सकिन्छ भन्नेमा छैन । उनीहरूको ध्याउन्न आगामी निर्वाचन कसरी गर्ने र सो निर्वाचनमा पुनः आपूmहरूले जित कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै छ । संविधानअनुसार आगामी वैशाख वा जेठ महिनासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ तर संविधानका विभिन्न धाराको अपव्याख्या गरेर सत्तारूढ दलले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । संघीयताको अभ्यास भइरहेको र यसको संस्थागत विकास भइरहेको अवस्थामा सत्तारूढ दलले केही समय स्थानीय तहका पदाधिकारी रिक्त राख्ने र कर्मचारीलाई स्थानीय तह चलाउन दिने सोच राखेको देखिन्छ । सत्तारूढ दलले त्यस्तो काम गर्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । तर, कथंकदाचित त्यस्तो निर्णय भएमा त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लाग्नेछ । स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर कर्मचारीलाई जिम्मा दिने निर्णयले मुलुकमा प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बलियो बनाउने निश्चित छ । राजनीतिमा अहिले भद्रगोलको अवस्था छ । राजनीतिक दलबीचको अनावश्यक लडाइँ र द्वन्द्वका कारण कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । लगातारको मूल्यवृद्धिले जनता आजित छन् ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)