मधेस प्रदेशका २५ पालिकाले ६२ करोड भन्दा बढी राजस्व बुझाएनन्, प्रदेश सरकारले रोक्यो अनुदान

रौतहट । कानुनले तोकेको सिफारिस र सीमाबमोजिम संकलन भएको राजस्व प्रदेश सरकारको कोषमा दाखिला नगर्ने मधेश प्रदेशका २५ पालिकाको ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। जसले गर्दा ती पालिकामा कर्मचारीको तलब वितरण र विकास निर्माण प्रभावित हुने भएको छ।

मधेशका ८ जिल्लामा १ सय ३६ वटा पालिका छन्। तीमध्ये २५ पालिकाले लामो समयदेखि प्रदेश सरकारको हिस्सामा पर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ती पालिकाबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ प्रदेश सरकारले पाउन बाँकी छ।