ब्याजदरमा लगाम: राष्ट्र बैंकको नियमन कि हस्तक्षेप ?
karobardaily.com · Thu Oct 21 01:05:05 GMT 2021
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) हटाएर निक्षेप र कर्जा (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो प्रावधानका कारण पुँजीबाट कर्जा दिन नपाएका बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुन थाल्यो । व्यवसाय बढाउने दबाबमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुले नै निक्षेप बढाउनका लागि असोजमा ब्याजदर १०.५ प्रतिशत र कात्तिकमा पौने ११ प्रतिशतसम्म पु¥याए ।
ब्याजदर वृद्धिको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार राति हस्तक्षेप गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर निर्धारणमा लगाम लगाएको छ । निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बंैकले बैंकहरुले अघिल्लो महिनाकोे ब्याजदरमा १० प्रतिशत भन्दा बढीले परिवर्तन गर्न नपाउने र कात्तिकका लागि प्रकाशित ब्याजदर समेत संशोधन गरी तीन दिनभित्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यसलाई केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपको रुपमा अथ्र्याइएको छ । यसैगरी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई प्रदान गरिने ब्याजदर व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई दिएको अधिकतम ब्याजदर भन्दा एक प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने राष्ट्र बंैकले निर्देशन दिएको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (karobardaily.com)