'जनताको असन्तुष्टि समग्र प्रणालीसँग हुन्छ, तर पहिलो आक्रोश डाक्टरमाथि पोखिन्छ'

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन बनेको डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि चिकित्सकमाथि हुने दुर्व्यवहार र हातपातका घटना रोकिएका छैनन्। नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का हालै निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा सञ्जीव तिवारीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता घटनाको स्वरूप फेरिएको मात्रै होइन, भीडको मनोविज्ञान र कानुनप्रतिको अविश्वासका कारण झन् आक्रामक बन्दै गएको छ।

स्वास्थ्यखबरसँगको कुराकानीमा उनले स्वास्थ्य प्रणालीभित्रको संरचनागत कमजोरी, चिकित्सकको अभाव, बिरामी पक्षको उच्च अपेक्षा र स्वास्थ्य सेवाप्रतिको अविश्वासको प्रत्यक्ष भार चिकित्सकले खेपिरहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा तिवारीसँगको कुराकानी:

समग्र एनएमएको इतिहास हेर्दा चिकित्सकमाथि हातपात वा दुर्व्यवहारका घटना पछिल्लो समय बढेका हुन् कि एनएमएको सक्रियता बढेको हो?

एनएमएको सक्रियता त पक्कै पनि बढेको छ। विशेषगरी २०६३/०६४ को आन्दोलनपश्चात स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, हातपात र भीडको हस्तक्षेप बढ्दै गएको थियो। त्यसले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित मात्रै गरेन, पेशाबाट पलायनको अवस्था समेत सिर्जना गर्‍यो। किनकि हाम्रो सिनियर पुस्ताले निकै संघर्ष गरेर स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ ल्याउनुभएको हो। त्यही परिस्थितिबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरण दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नेपाल सरकारले एनएमएको पहलमा उक्त ऐन ल्याएको हो। तर कुनै पनि ऐन स्थिर हुँदैन। समयअनुसार त्यसमा सुधार र संशोधन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनमा जाँदा कहाँ कमजोरी देखियो, सबै कुरालाई हेरेर २०७९ मा पहिलो संशोधन गरियो।

तर अहिले पनि हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनौं। समाज, प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा र भीडको व्यवहार सबै परिवर्तनशील छन्। त्यसैले ऐन पनि समयानुकूल हुनुपर्छ। अहिले फेरि संशोधनका लागि पहल भइरहेको छ।

२०७९ को संशोधनपछि कारबाही केही कडा भएको छ। चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भए तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी वा तोडफोड भए पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।

यद्यपि, कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसबारे जनचेतना पनि आवश्यक हुन्छ। धेरै ठाउँमा मानिसहरूलाई यस्तो ऐन छ भन्ने नै जानकारी थिएन। जुम्लाको घटनामा पनि 'यस्तो कानुन पनि रहेछ?' भन्ने प्रतिक्रिया आएको थियो। त्यसपछि हामीले पूर्वदेखि पश्चिम र तराईदेखि हिमालसम्म पुगेर व्यापक जनचेतना अभियान चलायौं।

त्यसको प्रभाव केही देखिएको पनि छ। पहिले सानो घटनामा पनि अस्पताल घेराउ गर्ने, उपचार कक्षमै प्रवेश गर्ने, चिकित्सकमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति थियो। अहिले त्यो केही घटेको छ। तर समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन।

तर पछिल्लो समय घटनाहरू कम भएको जस्तो लाग्दैन। २०८३ को दुई महिना नपुग्दै पनि धेरै घटना सार्वजनिक भइसके त ?

हो, वास्तविकता त्यही हो। अहिले पनि हरेक हप्ता कुनै न कुनै घटना भइरहेका छन्। गएको हप्तामात्रै दुई वटा घटना भए । एउटा जनकपुरस्थित मधेश प्रादेशिक अस्पतालमा र अर्को बकुलहरमा।

हामीले अहिले जुन ट्रेन्ड देखिरहेका छौं, त्यो फेरि २०६३/०६४ पछिको जस्तै मनोविज्ञानतर्फ जाँदैछ। भीडले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थालेको देखिन्छ। कुनै अप्रिय घटना भयो भने कानुनी प्रक्रियामा जानेभन्दा तुरुन्त आक्रोशमा उत्रिने प्रवृत्ति बढेको छ। यसको अर्को पाटो सामाजिक पनि छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश छिट्टै फैलिन्छ। अस्पतालभित्रको कुनै एउटा घटना केही मिनेटमै 'डाक्टरको लापरबाही' भनेर प्रचार हुन्छ। त्यसपछि सत्यतथ्य नबुझी भीड तयार हुन्छ।

त्यसैले हामी अब यस्ता घटनालाई ‘इमोशनल रियाक्सन’ भनेर मात्रै हेर्ने पक्षमा छैनौं। कानुन कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्छ। दोषीलाई दण्डित गर्न सकिएन भने भीडले दण्डहीनताको महसुस गर्छ। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि खतरनाक संकेत हो।

२०३५ सालमा भेरी अस्पतालमा भएको घटना पहिलो रेकर्डेड घटना मानिन्छ। त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार हुने मुख्य कारण के देख्नुभएको छ?

कारण धेरै छन्। तर सबैभन्दा ठूलो कारण अपेक्षा र वास्तविकताबीचको दूरी हो। बिरामीका आफन्तले अस्पताल पुगेपछि जसरी पनि बिरामी निको हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। तर चिकित्सा विज्ञान शतप्रतिशत सुनिश्चितताको विज्ञान होइन।

कतिपय अवस्थामा चिकित्सकले सबैभन्दा राम्रो उपचार गर्दा पनि बिरामी बचाउन सकिँदैन। गम्भीर हार्ट अट्याक, स्ट्रोक, ट्रमा वा जटिल संक्रमणका बिरामी संसारको उत्कृष्ट अस्पतालमा पनि गुम्न सक्छन्। तर हाम्रो समाजमा 'अस्पताल पुग्यो भने बच्नैपर्छ' भन्ने मानसिकता बलियो छ।

अर्को समस्या स्वास्थ्य प्रणालीको संरचनासँग जोडिएको छ। धेरै सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त उपकरण छैनन्, जनशक्ति छैन, बेड छैन। एउटा चिकित्सकले तीन–चार घण्टामा ५० देखि ७० बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई पर्याप्त समय दिनै सकिँदैन।

वास्तवमा बिरामीलाई सुन्ने, बुझाउने र परामर्श गर्ने समय स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। धेरै रोगमा चिकित्सकसँगको संवादले नै आधा उपचारको काम गर्छ। तर हाम्रो प्रणालीले त्यो अवसर दिँदैन।त्यसपछि बिरामी पक्षमा असन्तुष्टि बढ्छ। तर त्यो असन्तुष्टि प्रणालीप्रति भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा चिकित्सकमाथि पोखिन्छ।

अर्थात् जनताको गुनासो समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग हुन्छ, तर प्रत्यक्ष निशाना चिकित्सक बन्नुभएको हो?

ठ्याक्कै त्यही हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा चिकित्सकले कति बिरामी हेर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड तोकेको छ। तर नेपालमा अहिले पनि धेरै ठाउँमा २०४८ सालकै दरबन्दीमा काम भइरहेको छ। जनसंख्या तीन गुणा बढ्यो, बिरामीको चाप बढ्यो, तर स्वास्थ्य संरचना त्यही अनुपातमा विस्तार भएन।

त्यसको परिणाम के भयो भने चिकित्सक बिरामीसँग पर्याप्त समय बिताउनै नसक्ने अवस्थामा पुगे। बिरामीले आफ्नो कुरा राम्ररी राख्न पाउँदैनन्, चिकित्सकले विस्तारमा बुझाउन पाउँदैनन्। संवाद कमजोर भएपछि अविश्वास बढ्छ।

त्यसमाथि निजी अस्पतालमा हुने आर्थिक लेनदेनको आक्रोश पनि चिकित्सकमाथि आउँछ। मानिसहरूलाई ल्याब टेस्ट, औषधि वा उपचार खर्च सबै डाक्टरकै निर्णयले भएको र त्यसको आर्थिक लाभ पनि डाक्टरले नै लिएको जस्तो लाग्छ। जबकि धेरै चिकित्सक त मासिक तलबमा काम गरिरहेका हुन्छन्।

यसरी हेर्दा चिकित्सक अहिले उपचारकर्ताभन्दा बढी ‘सिस्टमको फेस’ बनेका छन्। प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि उनीहरूमाथि विस्फोट भइरहेको छ।

अबको कार्यकालमा यस्ता घटना रोक्न एनएमएले के योजना बनाएको छ?

अब हामी विकेन्द्रीकृत संरचनामा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं। अहिले २२ वटा शाखा छन्। अब जिल्लास्तरसम्म युनिट विस्तार गर्ने योजना छ।

कुनै घटना भए तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन सक्ने ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’लाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। किनकि धेरै घटनामा प्रारम्भिक केही घण्टा नै निर्णायक हुन्छन्। समयमा संवाद भए अवस्था नियन्त्रणमा आउन सक्छ।

तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु हो। स्वास्थ्य संस्था असुरक्षित बन्दै गए त्यसको असर अन्ततः बिरामीमाथि नै पर्छ।

त्यसैले हामी कानुनी सुधार, जनचेतना, स्थानीय समन्वय र द्रुत प्रतिक्रिया, यी चारवटै पक्षमा सँगसँगै काम गर्ने तयारीमा छौं।

#नेपाल चिकित्सक संघ

#चिकित्सक

#Nepal Medical Association (NMA)

#Nepal Medical Association

#डा. सन्जिब तिवारी

#Dr. Sanjeeb Tiwari