पाकिस्तानको संविधानको नयाँ संशोधनले असीम मुनीरलाई यो शक्ति कसरी दिनेछ?

गत वर्ष अक्टोबरमा पाकिस्तानमा २६ औं संवैधानिक संशोधन अनुमोदन भएपछि, सरकारले अब २७ औं संवैधानिक संशोधन ल्याउने विचार गरिरहेको छ।

छलफल भइरहेका प्रमुख मुद्दाहरूमा देशमा संवैधानिक अदालतको गठन, राष्ट्रिय वित्त आयोग अन्तर्गत प्रादेशिक हिस्सा घटाउने प्रतिबन्ध हटाउने र सशस्त्र बलसँग सम्बन्धित संविधानको धारा २४३ मा परिवर्तन समावेश छन्।