अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब : सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक, १० महिनामै थपियो झन्डै ४ खर्ब

काठमाडौँ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बैशाख मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । बैशाख मसान्तसम्ममा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोतबाट थप ऋण परिचालनसँगै कुल दायित्व बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । दश महिनाको अवधिमा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसहित कुल ऋण दायित्व ३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीले बढेको हो ।

कार्यालयका अनुसार हालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.४३ प्रतिशत रहेको छ ।

विशेषगरी अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा बाह्य ऋणको दायित्व स्वतः बढेको देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्र १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको थप दायित्व सिर्जना भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर बैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत हो ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन भने तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखेकामा २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ८२.५० प्रतिशत हो ।

तर बाह्य ऋणतर्फ प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ । २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ६६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको २८.४६ प्रतिशत हो ।

अर्थविद्हरूका अनुसार विकास साझेदारबाट अपेक्षित सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण समयमै नआउँदा सरकारले आन्तरिक स्रोतमा निर्भरता बढाएको हो । यसले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको चाप बढाउने र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।

त्यसैगरी ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ७१.१७ प्रतिशत हो ।

यस अवधिमा सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ६० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको ४.४३ प्रतिशत बराबर पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको खुद परिचालन भने १ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अर्थात् सरकारले लिएको नयाँ ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखिएको छ ।

अर्थविश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋणको आकार मात्र होइन, त्यसको उपयोगिता र प्रतिफल अहिले मुख्य चासोको विषय बनेको छ । ऋणबाट उत्पादक क्षेत्र विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसके ऋण दायित्व दीर्घकालमा अर्थतन्त्रका लागि बोझ बन्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

विशेषगरी राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको र वैदेशिक सहायता सुस्त रहेको अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारले आगामी वर्षहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ ।