दरबार हत्याकाण्ड छानबिन समितिका जीवित सदस्य रानाभाट मात्रै: प्रतिवेदन बुझाउने संयोजक ७ वर्षअघि नै 'परमधाम'

काठमाडौँ- नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो र रहस्यमयी घटना 'दरबार हत्याकाण्ड' भएको २५ वर्ष पूरा भइसकेको छ। वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते राति नारायणहिटी राजदरबारभित्र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको उक्त हत्याकाण्डले नेपालको राजनीतिको दिशा मात्र बदलेन, मुलुकलाई गणतन्त्रको जग बसाल्ने परिस्थिति समेत निर्माण गर्‍यो।

तत्कालीन समयमा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका मुख्य दुई पदाधिकारीमध्ये अहिले पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट मात्र जीवित छन्। समितिका संयोजक एवं तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको सात वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ।

राजदरबार हत्याकाण्डलगत्तै देशमा चरम अन्योल, आक्रोश र विभिन्न आशङ्काहरू उब्जिएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा नयाँ राजाका रूपमा गद्दीआसीन भएका ज्ञानेन्द्र शाहले जनआक्रोश र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

उक्त समितिमा तत्कालीन राज्यका प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारीहरूमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई संयोजक र प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई सदस्य तोकिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत प्रक्रियामा जोड्ने प्रयास गरिए पनि अन्ततः यी दुई पदाधिकारीकै नेतृत्वमा समितिले काम अगाडि बढाएको थियो।

दीपेन्द्रलाई जिम्मेवार ठहर गरेको त्यो प्रतिवेदन

उपाध्याय र रानाभाट सम्मिलित समितिले सीमित स्रोत, साधन र समयका बीच नारायणहिटी दरबारभित्रै पुगेर घटनास्थलको निरीक्षण, प्रमाण सङ्कलन र प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग बयान लिएको थियो। करिब एक साताको सघन अनुसन्धानपछि समितिले २०५८ जेठको अन्तिम साता आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

सभामुख तारानाथ रानाभाटले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले युवराज दीपेन्द्र शाहलाई नै घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको थियो कि प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर भएको विवादका कारण युवराज दीपेन्द्रले स्वचालित हतियार प्रयोग गरी बुबा राजा वीरेन्द्र, मुमा रानी ऐश्वर्य लगायत परिवारका सदस्यहरूको हत्या गरे र पछि आफैँलाई गोली हाने। यद्यपि, यो प्रतिवेदनलाई लिएर आम सर्वसाधारणमा अझै पनि विभिन्न आशङ्का र अविश्वास कायमै छ।

वि.सं. २०५६ पुस १ गते नेपालको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका केशवप्रसाद उपाध्यायलाई न्यायालयको इतिहासमा परिपक्व र निष्ठावान् छविका रूपमा चिनिन्थ्यो। दरबार हत्याकाण्ड जस्तो संवेदनशील मुद्दाको छानबिनको कमान्ड सम्हालेका उपाध्यायले वि.सं. २०५९ मंसिर १९ गते प्रधानन्यायाधीश पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। अवकाशपछिको जीवन शान्त रूपमा बिताएका उपाध्यायको २०७६ साल असोज ११ गते निधन भएको थियो। उनी स्वर्गीय भएको पनि अहिले करिब ७ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ।

समितिका अर्का सदस्य तारानाथ रानाभाट वि.सं. २०५६ असार ९ गते प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित भएका थिए। उनी वि.सं. २०६३ वैशाख १५ गतेसम्म सोही सम्मानित पदमा रहे। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाट उदाएका रानाभाट प्रखर र प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्थे।

दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन पढेर सुनाएपछि उनको राजनीतिक जीवनमा पनि यसको परोक्ष प्रभाव पर्‍यो। हाल उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिले जस्तो सक्रिय भूमिकामा देखिँदैनन्। यद्यपि, समसामयिक विषयहरूमा आफ्ना लेख-रचना, अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा कहिलेकाहीँ उपस्थित भएर आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छन्। दरबार हत्याकाण्डको भित्री रहस्य र तत्कालीन छानबिनका साक्षीका रूपमा जीवित रहेका उनी एक्ला पात्र हुन्।

गृहमन्त्री गुरुङको परीक्षा

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष बितिसक्दा र मुलुकमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि यो घटनाको विषय समय-समयमा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउने गरेको छ। विशेष गरी वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्तिहरूले यसको पुनरावलोकन र पुनः छानबिनको माग उठाउँदै आएका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदको महत्त्वपूर्ण बैठक डाकेका छन्। यसै सन्दर्भमा, के यो सरकारले दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने फाइल खोल्ला? भन्ने प्रश्न र अड्कलबाजीहरू राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएका छन्।

आज (शुक्रबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउँछ या पाउँदैन भन्ने चासो बढेको छ। पुनर्नियुक्ति र शपथग्रहणसँगै आफ्नो 'दोस्रो इनिङ्स' सुरु गरेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङका लागि यो विषय एउटा अग्निपरीक्षा जस्तै बन्न सक्छ। गृहमन्त्री गुरुङ आफैँले यसअघि अपराध र पुराना रहस्यमयी घटनाहरूको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, के गृहमन्त्री गुरुङले यो संवेदनशील र ऐतिहासिक महत्त्वको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजालान्? अथवा यो विषय राजनीतिक नारामा मात्रै सीमित रहला? यसको जवाफका लागि भने मन्त्रिपरिषदको आगामी निर्णय र गृहमन्त्रीको कदम नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ।