सरकार पिच्छे भूमि समस्या समाधान आयोग, सरकारले बनायो १९औँ आयोग

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै हरेक सरकारले भूमि आयोग गठन गर्ने गरेका छन्।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा गठन हुने यस्ता आयोगको काम वास्तविक सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि हुँदैन। बरु जुन दलको सरकार छ, त्यही दललाई आगामी निर्वाचनमा भोट बढाउने गरी जग्गाधनी पुर्जा बाँडिन्छ। अर्थात् आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भोट बैंक हो। ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि यो समस्या सतहमा आएको हो।