वन क्षेत्रको समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीतिक कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक

काठमाडौँ । वन क्षेत्रमा सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी र विकास साझेदार संस्थामा काम गर्ने महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको भए पनि आन्तरिकीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण हुन नसकेको पाइएको छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विद्यमान ऐन, नियम, संरचना, कार्यक्रमले मूलप्रवाहीकरण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।