राज्यकोषमा मनलाग्दी दोहन
rajdhanidaily.com · Thu Dec 23 23:23:37 GMT 2021
अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत राज्यकोष अनियन्त्रित किसिमले दोहन हुने क्रम बढिरहेको छ । एकातिर मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन जर्जर बन्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न बहानामा राज्यकोषमा लुट मच्चाउने काम बढिरहेको छ । कोभिड संक्रमणका कारण मुलुकको आर्थिक परिसूचक नकारात्मकतातर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने खालका महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान छैन । उल्टो राज्यकोषको दोहन गर्ने क्रम बढ्नुले मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टने खतरासमेत बढिरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको द्वैत चरित्रले गर्दा मुलुकले अकल्पनीय संकट भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । शासन सञ्चालन गर्न सत्तामा पुगेका नेताहरू बाहिर बोल्दा सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा कुशासन मच्चाउने चरित्रका कारण मुलुकमा एकपछि अर्को बेथिति बढिरहेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी विकृति प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ । यसअघि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारमा विभिन्नखाले बेथिति देखिँदै आएकोमा अब प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई उछिन्न थालेका छन् । हामीकहाँ प्रदेश सरकारको अभ्यास नौलो हो । यसअघिको स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा विकास गरिएकाले स्थानीय सरकार स्थानीय तहकै रूप हो । केन्द्रीय सरकार पहिलादेखि नै भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा रहँदै आएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारलाई सुरुदेखि नै सुशासनयुक्त राख्नुपर्ने र त्यसका लागि बेरुजु आउनै नदिन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, महालेखाको सो सुझाव प्रायः सबै प्रदेश सरकारले रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम गरिदिएका छन् । केन्द्रीय सरकारले सातवटै प्रदेश सरकारलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले सबै प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालयसहितको संरचना बनाएर सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिएको थियो तर अहिले अधिकांश प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले बनाएको मन्त्रालयलाई टुक्राटुक्रा बनाएर मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक रूपमा बढाएका छन् ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)