बलात्कारमा हद, मुद्दामा म्याद
annapurnapost.com · Sun May 22 00:35:00 GMT 2022
आठ वर्षअघि भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगिताकी एक सहभागीले आफू आयोजकबाट बलात्कृत भएको खुलासा अहिले आएर गरिन्। यसमा हदम्यादको कानुनी प्रावधानलाई लिएर कतिपयले ‘समय गुज्रियो’ भन्ने गरेका छन्। यसमा बहस सुरु भएको छ कि बलात्कारको यो घटनाको जाहेरी अब लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारले तुरुन्तै एउटा छानबिन समिति गठन गर्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारदेखि माइतीघर मण्डलासम्म युवाको जुन प्रदर्शन भयो, त्यसले यो विषयमा संवेदनशील हुन सरकारलाई बाध्य पारेको छ। बलात्कारजस्तो मुद्दामा सरकारको ध्यान यसै पनि आकर्षित हुनुपथ्र्याे। जस्तो कि कानुनमै भनिएको छ कि बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा जाहेरी नपरे पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। मुद्दा चलाउनुपर्छ।
फौजदारी कानुनले भन्छ, बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद केवल १ वर्ष हुन्छ। त्यसो भए ती महिलाले न्याय कसरी पाउने ? यही मुद्दामा राजधानीलगायत देशका कतिपय सहरमा युवा सडकमा ओर्लिएका छन्। उनीहरूको माग छ कि बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था हटाऊ। विद्यमान कानुनअनुसार ती महिलाले कानुनी उपचार पाउने बाटो सकिएको कतिपय विद्वान् अधिवक्ताको भनाइ छ। तर, कतिपयले भने यस्तो मुद्दामा न्यायिक सक्रियताको खाँचो औंल्याएका छन्। प्रश्न निकै गम्भीर छ— बलात्कार भएको हो भने हदम्याद नाघेकै आधारमा न्याय नपाउने ? पाउने हो भने कसरी पाउने ? कोही पीडित भएकै हो भने र घटना भएको सत्य हो भने ढिला भयो भनेकै आधारमा न्यायको ढोका बन्द हुन कत्ति पनि न्यायसंगत देखिन्न। यसमा अनुभव र विद्वान्हरूको सुझावअनुसारै न्यायिक सक्रियताको खाँचो देखिन्छ। सरकारले छानबिन समिति बनाउनु र प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्नु सकारात्मक छ। युवाको प्रदर्शनका दबाबलाई मत्थर पार्ने उपायका रूपमा मात्रै छानबिन समिति र आरोपितको गिरफ्तारी सीमित हुनु हुँदैन। अधिकांशतः नेपालमा छानबिन समितिहरू पीडितका आवाजलाई थामथुम पार्न र दबाबबाट उम्कनमात्रै गठन गरिन्छन्। समय बित्दै जाँदा विरोधका स्वरहरू मधुरा हुन थालेपछि सरकार फेरि कानमा तेल हालेर बसिहाल्छ। जब कि फौजदारी अपराध आफैंमा सरकारवादी मुद्दा हो। यस्ता जघन्य अपराधमा दबाबबिनै सरकार आफैं अग्रसर हुनुपथ्र्याे।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)