बजेटले भुल्न नहुने भूइँमान्छेका व्यथा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकि“दै छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएस“गै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलिसक्यो । कुनै बाधा अड्चन नआएको खण्डमा आगामी १५ जेठमा नया“ बजेट सार्वजनिक हुनेछ । वार्षिक बजेटले मुलुकको कार्यदिशा निर्धारण गर्नेगर्छ । ‘नागरिक हित र कल्याण मुख्य मुद्दा बनाएर बजेट तयार पारिन्छ’ भन्ने मान्यता छ । तथापि, विगतका वर्षमा तर्जुमा गरिएका वार्षिक बजेटले यो मान्यता पूर्ण रूपमा अंगिकार गरेको भने देखि“दैन । ‘दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकास’का लागि भन्दै ठूला–ठूला गन्तव्यहीन योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बजेटले भूइँमान्छेका आमसमस्या भने बेवास्ता गरेको पाइन्छ । आगामी बजेटले यसलाई भुल्न नहुने देखिन्छ ।

विगतका वर्ष मुलुकको वार्षिक बजेटमा यथार्थपरकभन्दा पनि अधिकांश ‘लोकरिझ्याइँ’ अर्थात् ‘पपुलिज्म’ हुनेखाले योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरेको पाइन्छ । पानीजहाज चलाउने, रेल गुडाउने, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास गर्ने, भ्युटावर बनाउनेजस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदा आमसर्वसाधारणका समस्या भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । २१औं शताब्दीमा समेत मुलुकका करिब एकचौथाई जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरू सामान्य जीवनका लागि गास, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् । सामान्य स्वास्थ्य उपचार तथा औषधि नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेका खबर दैनिकजसो आइरहेका छन् । सरकारले ‘वास्तविक पहिचानसहित सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने’ भन्दै ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ सुरु गरेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ ।