सार्वजनिक जग्गा नापजाँच गर्ने निर्णय, नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै उपाध्यक्षको हारगुहार !

विराटनगर । सङ्घीय सरकारले देशभरका सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कडा निर्देशन जारी गरेपछि मोरङका स्थानीय तहहरूमा यसको चर्चा भइरहेको छ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा रहेका सरकारी तथा विद्यालयका जग्गाहरूको पहिचान र नापजाँच गर्ने विषयले त कार्यपालिकाभित्रै विवाद सिर्जना गरेको छ ।

जेठ ९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा बहुमतले पारित गरेको नापजाँच सम्बन्धी निर्णय र असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरूको फरक तर्कका कारण यो अभियान थप जटिल र अन्योलग्रस्त बनेको छ । कानेपोखरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ६ मा रहेका बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरूले भने यसलाई साधारण अतिक्रमण नभएर वर्षौं पुरानो नक्सा ओभरल्यापको प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी गरेका छन् ।