माओवादी युद्धका बालसैनिकको सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी युद्धमा संलग्न बालसैनिकहरूको सम्मानजनक सामाजिक पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले बालसैनिक दुरुपयोगसम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दै द्वन्द्वका कारण समाजबाट अलग्याइएका व्यक्तिहरूलाई पुनः समाजसँग जोड्नु राज्यको कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।

लेनिन विष्टसहित ९ जना पूर्वबालसैनिकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारले उनीहरूको पुनर्स्थापनामा असफल रहँदा ‘निरन्तर उल्लंघन’ को अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरेको छ ।

अदालतले द्वन्द्वबाट उत्पन्न मानसिक आघात, असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करण अन्त्य गर्न प्रभावकारी पुनर्एकीकरण कार्यक्रम आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ ।

सर्वोच्चले नेपालले बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न गराउने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन हालसम्म नबनाएकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐनमा बालसैनिक प्रयोगलाई ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन’ को परिभाषाभित्र नसमेटिएको विषय पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वबालसैनिकहरूले आफूहरूलाई युद्धका बेला प्रयोग गरिएको र शान्ति प्रक्रियापछि ‘अयोग्य लडाकु’ भन्दै बाहिर निकालिएको भन्दै २०८० सालमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतको आदेशसँगै उनीहरूको पुनर्स्थापना र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि थप जिम्मेवारी आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्