पूर्व बाल सेनालाई अयोग्य भन्न नपाइने, बालबालिका भर्ती गर्नु दण्डनीय हुने गरी कानून बनाउनुपर्ने

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका बाल सैनिक (लडाकू)हरूको आत्मसम्मान र अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार गरेको फैसलामा सरकारका नाममा विभिन्न निर्देशानात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी गरिएको छ ।

सर्वोच्चले सरकारी अभिलेख तथा दस्तावेजहरूमा पूर्व बालसेनाहरूलाई 'अयोग्य' वा 'बहिर्गमित' जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गरेको छ ।

अदालतले भनेको छ- यस्ता शब्दहरूको निरन्तर प्रयोगले उनीहरूको आत्मसम्मान, व्यक्तित्व विकास, रोजगारीको अवसर र सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुर्‍याएकाले अबदेखि यस्ता शब्दहरू सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)को रोहबरमा माओवादी लडाकू र हतियारको व्यवस्थापन प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो ।

माओवादी शिविरहरूमा दोस्रो चरणको प्रमाणीकरण प्रक्रिया १९ जुन २००७ देखि डिसेम्बर २००७ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।

त्यस प्रक्रियामा माओवादीका ३० हजारभन्दा बढी लडाकूहरू दर्ता भएका थिए ।

दर्ता भएका कुल लडाकूहरूमध्ये २ हजार ९७३ जनालाई उमेर नपुगेका (नाबालक) र १ हजार ३५ जनालाई विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि ढिलो भर्ना भएका भनी वर्गीकरण गरियो ।

यसरी कुल ४ हजार ८ जना लडाकूहरूलाई सेना समायोजनका लागि ‘अनफिट’ (अयोग्य) ठहर गर्दै शिविरहरूबाट बाहिर पठाइएको थियो ।

'अयोग्य' वा 'बहिर्गमित' जस्ता शब्दहरूको प्रयोगले उनीहरूको आत्मसम्मान, व्यक्तित्व विकास, रोजगारी र सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्‍याएकाले यस प्रकारका अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश (प्रतिषेध र परमादेश) जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा पूर्व बालसेनाहरूलाई घर फर्काउने क्रममा र त्यसपछिका राहत कार्यक्रमहरूमा गरिएको विभेदलाई स्पष्ट रूपमा औंल्याइएको छ ।

क्यान्टोन्मेन्ट (शिविर)बाट बहिर्गमन गराउने समयमा सरकारले ती बाल सैनिकहरूलाई बाटो खर्च स्वरूप प्रतिव्यक्ति मात्र १० हजार रुपैयाँ र एउटा झोला दिएर बिदा गरेको थियो ।

त्यसपछि २०६९ सालमा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा बजेट वक्तव्यमामार्फत प्रतिव्यक्ति थप २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय र प्रतिबद्धता गरिए पनि उक्त रकम सबै बाल सैनिकहरूले प्राप्त गर्न सकेनन् ।

यसको विपरीत, स्वेच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क (उमेर पुगेका) माओवादी लडाकूहरूले भने राज्यबाट न्यूनतम् ५ लाख रूपैयाँ देखि अधिकतम ८ लाख रुपैयाँसम्म स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजका रूपमा रकम प्राप्त गरेका थिए ।

बाल सैनिकहरूलाई नाम मात्रको रकम दिएर विभेद गरिएको थियो ।

अदालतले पीडित पूर्व बाल सैनिकहरूले भोगेको पीडा केवल आर्थिक राहत (पैसा) ले मात्र मलम लगाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

बाल्यकालमा शैक्षिक अवसर गुमाएको, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण (कलंक)का कारण उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा गुमेको कुरालाई फैसलामा उठाइएको छ ।

त्यसैले सर्वोच्चले पर्याप्त र उचित परिपूरणभित्र ५ वटा मुख्य कुराहरू समेट्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

पीडितलाई सम्भव भएसम्म पुरानो सम्मानजनक स्थितिमा फर्काउन सहयोग गर्न, गुमेको अवसर र शारीरिक-मानसिक क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक उपचारको उचित व्यवस्था गर्न, राज्य र समाजले उनीहरूको पीडालाई स्वीकार गरी आत्मसम्मान फर्काउन र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग हुनु दुःखद घटना थियो भन्ने कुरालाई इतिहास र स्मारकहरूमा स्थान दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

त्यसबाहेक, बाल सैनिक भर्नाविरुद्ध कडा कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ ।

नेपालले बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न गराउन नहुनेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको 'स्वेच्छिक प्रलेख' अनुमोदन गरेको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि बाल सैनिक भर्तीलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा वर्गीकरण गर्ने कुनै पनि आन्तरिक कानून हालसम्म निर्माण नभएकोमा सर्वोच्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

अदालतले भनेको छ- ‘त्यस्तो कानूनको अभाव स्वयंमा सन्धि दायित्वको निरन्तर उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।’

कानून नहुँदा पीडितहरूले फौजदारी न्याय प्रणाली (कारबाहीको प्रक्रिया) सम्म पहुँच पाउन सकेका छैनन् ।

त्यसैले, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेध गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने कानून तत्काल निर्माण गर्न विपक्षी सरकारी निकायहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

पूर्व बालसेना लेनिन विष्टसहितका निवेदकहरूले द्वन्द्वकालमा बाल सैनिक भर्ती गरेको 'युद्ध अपराध' का लागि तत्कालीन विद्रोही नेतृत्वकर्ता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र डा. बाबुराम भट्टराईलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही (अभियोजन) गर्न माग गरेका थिए ।

यस संवेदनशील विषयमा सर्वोच्चले नेपालको संविधान अनुसार नै संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग' र 'बेपत्ता छानबिन आयोग' मार्फत सम्बोधन हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।

निवेदकहरूले यी आयोगहरू समक्ष उजुरी दिइसकेको र कमान्ड-स्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको हुनाले, यस विषयमा आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस अनुसार नै सम्बोधन हुने हुँदा अदालतले अहिले यस मुद्दामा थप बोलिरहनु नपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

यो फैसलाले नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सबैभन्दा संवेदनशील पाटोलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानवअधिकारका स्थापित सिद्धान्तहरूसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ ।

बाल सैनिकहरूलाई युद्धमा प्रयोग गर्नु गम्भीर त्रुटि थियो भन्ने स्वीकार गर्दै यस फैसलाले पीडितहरूका लागि आत्मसम्मान र नयाँ जीवन पाउने कानूनी अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ ।