दूरदराजका महिलामा भने अझै पनि समस्या, सशक्तिकरणका लागि आरक्षण कि प्रोत्साहन ?

संविधानमै महिलाहरुका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । कतिपय संवैधानिक तथा कार्यकारी पदमा पनि महिलाहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ ।

तर पनि सरोकारवालाहरुले अझै पनि महिलाका लागि कोटा नपुगेको, महिला दोस्रो पदमा सिमित हुनु परेको लगाएका कारण देखाउँदै प्रमुख पदमै महिलाहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था गनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । महिला ससक्तीकरणका लागि आरक्षण भन्दा प्रोत्साहनको आवश्यकता देखिएको छ ।