श्रम कानूनका विज्ञलाई न्यायालयको कमान्ड, को हुन् प्रधानन्यायाधीश शर्मा?

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि शर्मालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।

मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका शर्माले शपथपछि मंगलबार बेलुका नै सर्वोच्च अदालत पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन् ।

२०२७ साल असार ४ गते पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा जन्मिएका शर्मा वकालतको यात्रा गरी न्यायाधीश हुँदै न्यायपालिकाको सर्वोच्च शिखरमा पुग्न सफल भएका हुन् ।

काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल उत्तीर्ण गरी उनी उच्च शिक्षाका लागि भारत पुगेका थिए । शर्माले भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम उत्तीर्ण गरे ।

कानूनी क्षेत्रमा बौद्धिक पहिचान बनाएका शर्माले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘श्रम कानून’मा विद्यावारिधिको उपाधि समेत हासिल गरेका छन् ।

सन् १९९५ मा अधिवक्ताको रूपमा आफ्नो व्यावसायिक यात्रा शुरू गरेका शर्माले वकालत पेसामा लामो समय व्यतीत गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले थुप्रै प्रतिष्ठित कम्पनी र संस्थाहरूलाई कानूनी सल्लाहकारका रूपमा समेत सेवा प्रदान गरेका थिए ।

२०७० साल जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा समेत उनले काम गरेका थिए ।

त्यसपछि फेरि वकालत पेसामै फर्किएका उनी २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा रहँदा शर्माले धेरै महत्त्वपूर्ण र जटिल मुद्दामा फैसला सुनाएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा उनले नेपालका साथै विदेशमा आयोजना गरिएका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भई नेपाली न्याय प्रणालीका बारेमा प्रस्तुति समेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गत वैशाख २४ गते शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

सोही अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशका लागि उनको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनले ६ वर्षको पूरा कार्यकाल (२०८९ जेठ ४ गते सम्म ) नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् ।

श्रम कानूनका विज्ञ मानिने शर्माको नेतृत्वमा नेपालको न्याय क्षेत्रले नयाँ गति लिने र न्याय सम्पादनमा थप प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।