उत्पादनमा जनसहभागितालाई जोड देऊ

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा देशको कुल व्यापार घाटा अकल्पनीय रूपमा बढेपछि आर्थिक जगत्मा निकै चिन्ता र चासो बढिरहेको छ । तीन महिनाको अवधिमा ३ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ८१ लाख ९ हजार रुपियाँ व्यापार घाटा हुनु भनेको निकै निराशाको हद हो । भन्सार विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको असोज मसान्तसम्मको विवरणले बिनाढिलाइ व्यापार सन्तुलनका उपायको खोजी गर्न ताकेता गरिसकेको छ । त्यसो त देशमा आएको आर्थिक तरलता अझै पनि हल हुन सकेको छैन । बैकहरूले निक्षेप ब्याज होइन, लगानी ब्याजमा निकै बढोत्तरी गरिरहेका छन् । सहकारीले त झन् धेरै मानिसको घरबास उठाइरहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुका तीन महिनामा देखिएको व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हुन आएको हो । गत वर्ष पनि व्यापार घाटा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा निकै बढी थियो ।

व्यापार घाटाको मुख्य कारक भनेको निर्यात न्यून हुनु र आयात निकै बढी हुनु हो । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिका साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्र ४ खर्ब ९९ करोड ८३ लाख रुपियाँबराबरको आयात भएको देखिँदा सोही अवधिमा स्वदेशी निर्यात जम्माजम्मी ४१ अर्ब ८२ करोड १ लाख ९३ हजार रुपियाँबराबर देखिएको छ । कुरा मात्र गर्ने तर नीति, योजना र कार्यक्रम नबनाउने नियतका कारण देश आर्थिक टाट पल्टने अवस्थातिर उन्मुख हुँदै गएको छ । आर्थिक समस्या हल गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई राजनीतीकरण गर्ने र आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग गर्ने विरासत बस्न जानुले पनि यसमा थप चिन्ता बढाएर लगेको छ । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने’boutमा अर्थविद्हरूसँग सल्लाह लिएको र आलोचकहरूसँग बसेर विचारविमर्श गरेको कहीँकतै पनि पाइँदैन । बरु सस्तो राजनीतिक लेबल लगाएर लुक्न र लुकाउन खोजेको देखिन्छ ।