सर्वोच्चले प्रचण्ड–बाबुरामलाई कारबाही गर्न भनेको हो ? यस्तो छ बालसेना मुद्दाबारे परमादेशको चारबुँदे व्याख्या

बालसेना भर्तीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । निकै लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशले परमादेश जारी गरेका हुन् । सपना प्रधान मल्ल, सुनील पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलास गरेको परमादेशमा के–के समेटिएको छ ? बुँदागत रूपमा बुझौँ ।

फौजदारी अपराधको कानुन

सर्वोच्च अदालतले बालसेना भर्तीलाई फौजदारी अपराध मान्ने कानुन बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सैन्य बलमा भर्ती गर्दा १८ वर्ष मुनिका बालबालिका प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन मात्र होइन, ‘युद्ध अपराध’ भएको व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको कुरालाई सम्झाउँदै बालसेना भर्तीलाई ‘दण्डनीय फौजदारी अपराध’ मान्ने आन्तरिक कानुन नबनाउनुलाई अदालतले गम्भीर त्रुटि मानेको छ । त्यहीकारण, बाल सैनिकको भर्तीलाई अपराध ठहर गर्ने गरी तत्काल कानुन बनाउन भनेको हो ।

अपमानजनक शब्दमा रोक

बालसैनिकलाई प्रयोग गरिने बर्हिगमित र अयोग्य शब्दलाई अदालतले अपमानजनक शब्द भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यसैले, उक्त शब्द प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । साथै, उसले सम्मानजनक पहिचानको हक अनुसार ती शब्द अपमानजनक हुने व्याख्या गरेको हो ।

त्यसैले, बालसैनिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने र संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र समानताको हकको उल्लङ्घन हुने व्याख्या पनि गरेको छ । अदालतले आउने दिनमा सरकारी अभिलेख र दस्तावेजहरूमा ती शब्द प्रयोग नगर्न भनेको छ ।

पर्याप्त र न्यायोचित परिपूरण

फैसलामा सर्वोच्चले बालसेनाहरूलाई पर्याप्त र न्यायोचित परिपुरणको व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरेको छ । उनीहरूले द्वन्द्वका कारण गुमाएको शैक्षिक अवसर, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर र सामाजिक दृष्टिकोणलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि व्याख्या गरेको छ ।

बालसैनिकलाई समाजको कलंकको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण भएकोले उनीहरूलाई रकम दिएर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा नहुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक पुनःस्थापनासहितको ‘पर्याप्त र न्यायोचित परिपूरण’ तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय र नेतृत्वलाई जवाफदेही

लेनिन विष्टसहितको मुद्दा दायर गर्ने समूहले तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए । उक्त विषयमा भने अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायको दायराभित्र पर्ने व्याख्या गरेको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा उक्त विषय प्रवेश पाइसकेका र सोही संयन्त्रबाटै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा यसको निरूपण हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २९, २०८३

१६:२०