सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न खुल्यो बाटो, सर्वोच्चले गर्‍यो अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएसँगै सरकारलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानूनी बाटो खुलेको छ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको बहस शुक्रबार सकिएको थियो। सुनुवाइको अन्त्यमा इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।