निर्वाचन सुरक्षाको नाममा ६० करोड घोटाला ? पूर्वगृहमन्त्री र आईजीपीमाथि अनुसन्धान

निर्वाचन सुरक्षाको नाममा ६० करोड घोटाला ? पूर्वगृहमन्त्री र आईजीपीमाथि अनुसन्धान

‘३ हजारको पोशाक, ६ हजार ५ सयको बिल’: म्यादी प्रहरीको पोशाकमा करोडौं घोटाला

२९ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकमा सुशासनका लागि कर्मचारी प्रशासनमा मात्र होइन, संवैधानिक आयोगमा पनि एक साथ ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूले राम्रोसँग काम नगरेका कारण सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउनु परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्न थालेको छ । अख्तियारमा परेका उजुरी समयमा फर्स्यौट नहुँदा समस्या आएको बुझाई प्रधानमन्त्रीको छ ।

यही सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी, विभिन्न ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा करोडौं करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै विभिन्न तीनवटा निकायमा एकसाथ उजुरी दर्ता भएपछि गम्भीर छानबिन अघि बढेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले सक्रियता देखाएको छ । गत २०८२ साल चैत ३० मा सरकारका तीन निकायमा एकसाथ ‘भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारबाही माग गर्दै’ उजुरी दर्ता गरिएकोमा हालसम्म पनि कुनै आउटपुट नआएका कारण प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय सक्रिय भएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की लगायतका केही प्रहरी अधिकारीसहित ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री, अख्तियार र लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा निर्वाचन प्रहरी पोशाक खरिदका लागि छुट्याइएको एक अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ६० करोड रुपैयाँ तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरीको प्रशासन विभागमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्व अधिकारी र पोशाक खरिदमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो । केही दिन अघि आईजीपी कार्कीले प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन विभागमा पुगेर यो विषयमा जानकारी समेत लिएको बताइएको छ । ‘अख्तियारले छानबिन थालेको छ, आईजीपीसाब निरीक्षणको क्रममा आउनु भएको हो’, एक अधिकृतले भने ।

अख्तियारमा ३० चैतमा सी–०५६४३४ नम्बरमा पीडित निर्वाचन प्रहरी र राष्ट्रसेवक प्रहरीको नाममा दर्ता भएको उजुरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल र वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीविरुद्ध आर्थिक लेनदेनको गम्भीर अभियोगसहित प्रमाणसमेत पेस गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा छानबिनसमेत शुरु गरेको छ । निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीले लगाउने पोशाक खरिदमा प्रहरीले सीमित ठेकेदारसँग सेटिङ गरेर लागत तथा बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक मूल्यमा पोशाक खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिने खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया गर्नु नपर्ने व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै प्रहरीले सीमित ठेकेदारलाई सेटिङमा पोशाक आपूर्तिको जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारले २१ फागुनको निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) परिचालन गरेको थियो । प्रहरीको मानव स्रोत विकास विभागले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ अनुसार भर्ना भएका प्रहरीको सेवा तलब सुविधा पारदर्शी देखिए पनि पोशाक खरिदमा भने ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभागको बजेट शाखाले १ फागुन २०८२ मा उपत्यकाका ३ वटै प्रहरी परिसर र ७५ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्वाचन प्रहरीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो । जसमा एक जना निर्वाचन प्रहरीलाई ३४ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ पारिश्रमिक, पोशाक खरिद गर्न हिमालमा ११ हजार ५ सय ७०, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा ६ हजार १ सय ७० रुपैयाँका दरले खर्च दिन भनेको थियो । निर्वाचन प्रहरीका लागि चुस्ता (सर्ट पाइन्ट), जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यी पोशाक सामग्रीको बजार मूल्य जम्मा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पर्ने प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । प्रहरीका अनुसार निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने २ जोर चुस्ताको बजार मूल्य २ हजार रुपैयाँ पर्छ भने कपडाको जुत्ताको बजार मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ । उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन लागिएको बेल्ट (पेटी)को मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ, स्वेटरको मूल्य ५ सय रुपैयाँ, २ जोर मोजाको १ सय ५० रुपैयाँ र लाठीको १ सय रुपैयाँ बजार मूल्य छ ।

यी सबै गरी एकजना म्यादी प्रहरीका लागि पोशाक खरिदका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कपडा र जुत्ता उत्पादकहरूका अनुसार यो मूल्यमा पनि बेल्ट, मोजा, लाठीलगायतका सामाग्री अझ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर उजुरीमा भने निर्वाचन प्रहरीलाई एक जोर मात्र जुत्ता उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । अझ म्यादी प्रहरीलाई नगद उपलब्ध नगराई ठेकेदारमार्फत कमसल सामान दिइएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एक जना निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदका लागि कम्तीमा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएको छ ।

अख्तियारसहितका निकायमा परेका उजुरीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पोशाक आपूर्तिको ठेक्का पार्दै आएका जय सलिना इन्टरप्राइजेज, मित्र लामाको समृद्धि इन्टरनेशनल, श्रवण अग्रवालको क्यामोलागदेखि राजमान मिश्राको जय हनुमान इन्टरप्राइजेजसम्मले यसपटक सेटिङमा निर्वाचन प्रहरीको पोशाक आपूर्तिको ठेक्का पाएका थिए । निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ मा निर्वाचन प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिए बमोजिमको दररेटको आधारमा पोशाक बापतको रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । तर उनीहरुलाई नगद रकम नदिइ सामान दिइएको थियो ।

यसरी गरिएको थियो भागवण्डा

निर्वाचन प्रहरीका लागि कम्पनी नै तोकेर सामान खरिद गरिएको थियो । कम्पनी नै तोकेर गोल्डस्टार जुत्ता खरिद गरिएको हो । जुत्ता खरिदमा मात्र १० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप छ । निर्वाचन प्रहरीका लागि १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जोर जुत्ता खरिद भएको थियो । सिधैं कम्पनी नै तोकेर खरिद गर्नुले पनि भ्रष्टाचार भएको कुरा पुष्टि गरेको हुन्छ ।

१ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरीको खरिदमा ४० प्रतिशत कमिसनको चलखेल गरिएको आरोप छ । एक प्रहरी बराबर १ हजार ५ सय कमिसन रकम छुट्याइएको छ । १ हजार ५ सयमध्ये पचास प्रतिशतले हुन आउने रु. ७५० प्रहरी हेडक्वार्टर, ३ परिसरसहित ७४ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पैंतीस प्रतिशतले हुन आउने ५ सय २५ रुपैयाँ र १५ प्रतिशतले हुन आउने २ सय २५ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति ७ वटा प्रदेशका डीआईजी र उपत्यका प्रमुख रहेका एआईजी ईश्वर कार्कीलाई भागबण्डा गरिएको स्रोतको दाबी छ । एक निर्वाचन प्रहरी बराबर १ हजार ५ सय रूपैयाँले गुणा गर्दा १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरीको २० करोड ९७ हजार हुन आउँछ ।

निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा कमिसनको डिल पूर्वडीएसपी गणेश चन्दले गरेका थिए । दानबहादुर कार्की आईजीपी भइसकेपछि उनको निवासदेखि बालुवाटारमा रहेको बिर्यानी हाउस एण्ड सेकुवा केभमा गणेश चन्दले प्रहरीका ठेक्कापट्टादेखि सरुवा बढुवाको डिल गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ । निर्वाचन प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा तलदेखि प्रहरी मुख्यालयसम्म कमिसनको भागबण्डा गरिएको स्रोत बताउँछ ।

यसरी आएको रकम उपलब्ध भुक्तानी गराउने बेलामा डीआईजी विश्व अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ । १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरीको खरिदमा ४० प्रतिशत कमिसनसहितको रकम भुक्तानी भएको बताइन्छ । एक प्रहरी बराबर १ हजार ५ सय कमिसन रकम छुट्याइएको स्रोतको दावी छ । यद्यपि यो विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेका कारण त्यसबाट आउने परिणामले सबै कुरा बताउने स्रोतले जनाएको छ ।

सेटिङमा प्रबन्धका यी हाकिमहरु

प्रहरीमा सधैं सेटिङमा ठेक्का कब्जा गर्दै आएको समूहलाई नै प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले गोप्यरुपमा निर्वाचन प्रहरीको लत्ताकपडा, जुत्ता लगायतका सामग्री खरिदको लागि आदेश दिएको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) को लागि लत्ताकपडा खरिदको काम टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, वीरेन्द्र जोशी र राजमान मिश्र लगायतलाई दिइएको थियो । सेटिङका यी ठेकेदारहरुलाई प्रबन्ध निर्देशनालयका इन्स्पेक्टर इश्वरी अधिकारी, डीएसपी प्रकाश थापा र एसपी नवराज मल्लले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक सामान आपूर्तिको जिम्मा दिएका हुन् ।

प्रबन्धका हाकिमहरुको आदेश अनुसार सेटिङमा ठेक्का पाएका ठेकेदारहरुले बीरगञ्जमा लत्ताकपडा सिलाउन सुरु समेत गरिसकेका थिए । तर प्रबन्धका इन्स्पेक्टर अधिकारी र डीएसपी थापाले भने लत्ताकपडा खरिदको निर्णय नभइसकेको भन्दै काम माग्न आउने अन्य आपूर्तिकर्ताहरुलाई जवाफ दिने गरेका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि सामान आपूर्तिको ठेक्काका लागि विभिन्न च्यानल प्रयोग गर्दै जाने ठेकेदारहरुलाई प्रबन्धका डीएसपी थापाले केही निर्णय भइनसकेकाले आउँदै गर्नु भनेर फर्काउने गरेका थिए । स्रोत भन्छ–टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, वीरेन्द्र जोशी, राजमान मिश्रा लगायतले लत्ताकपडाको ठेक्का सेटिङमा सुटुक्क लिएर सिलाई सुरु गरिसकेका छन् । तर अरु ठेकेदारहरुलाई भने निर्णय नभएको भन्दै फर्काउने, एक हप्तापछि आउनु भन्दै झुलाउने गरिएको थियो ।

निर्वाचन प्रहरी

बालेन्द्र शाह

अख्तियार

नेपाल प्रहरी

पोशाक

Shares

नेपालबहस संवाददाता

नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद #नेपालबहस #नेपालीसमाचार #स्थानीयसमाचार #ब्रेकिंङन्यूजनेपाल #खोजमुलकसमाचार #नेपालअपडेट्स #अपराधसमाचार #सुरक्षामामिलासमाचार #बैंकिङबीमासमाचार #शेयरबजारसमाचार #कर्पोरेटसमाचार

लेखकबाट थप

सम्बन्धित पोस्ट

अर्थमन्त्रीमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रहारः कर हेरफेरबाट राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी

जेठ २७, २०८३ बुधबार

अर्थमन्त्री वाग्लेको ताल : आफैं छानबिन समिति, आफैं सफाइ !

जेठ २७, २०८३ बुधबार

१७ पृष्ठ गायब, करका दर फेरिएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न

जेठ २७, २०८३ बुधबार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

फर्सीको बिउ बरामद प्रकरणः प्रहरी कारबाहीमाथि प्रश्न, व्यवसायीमाथि दमन भएको स्थानीयको आरोप

नेपालबहस संवाददाता

जेठ २८, २०८३ बिहिबार

पर्सा ट्राफिक प्रहरीमाथि अवैध असुलीको आरोप, पोष्टैपिच्छे किस्ता रकम इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्म पुग्ने दाबी

नेपालबहस संवाददाता

जेठ २७, २०८३ बुधबार

बालेन शाहको टेबुलमा एनडीयूको फाइल, शिक्षा मन्त्रालयसँग सेनाको रस्साकस्सी

नेपालबहस संवाददाता

जेठ २६, २०८३ मंगलबार

दीपक भट्टसहितविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, बैंकिङ कसुरमा पनि ४२ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी

नेपालबहस संवाददाता

जेठ २८, २०८३ बिहिबार

Tweets by nepalbahas

लोकप्रिय

१

फर्सीको बिउ बरामद प्रकरणः प्रहरी कारबाहीमाथि प्रश्न, व्यवसायीमाथि दमन भएको स्थानीयको आरोप

जेठ २८, २०८३ बिहिबार

२

दीपक भट्टसहितविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, बैंकिङ कसुरमा पनि ४२ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी

जेठ २८, २०८३ बिहिबार

३

फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ : मेक्सिकोद्वारा दक्षिण अफ्रिकालाई २–० गोल अन्तरले पराजित

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

छुटाउनुभयो कि?

निर्वाचन सुरक्षाको नाममा ६० करोड घोटाला ? पूर्वगृहमन्त्री र आईजीपीमाथि अनुसन्धान

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

काभ्रे बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन, सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

भोजपुरको मकैबारीमा फौजी कीराको आतंक , किसानहरु चिन्तामा

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

चार अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक, ४ अर्ब माथिको कारोबार

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार