बहुमतको खेलमा संक्रमणकालीन न्याय

लोकतन्त्रमा न्याय निसाफको जिम्मेवारी सधैं अदालतको हुन्छ । तर, १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छिनोफानोका लागि फरक बाटो अपनाउने गरी शान्ति सम्झौता भएको छ । अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको परिकल्पना त्यही सम्झौतामै भयो । जुन अन्तरिम संविधान २०६३ को अनुसूचीमा समावेशसमेत थियो । तर, १७ वर्षमा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लागेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने भनेर संसद्मा पेस विधेयकमाथि दलीय सहमति जुटेको छैन । तत्कालीन विद्रोहीका ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा छन् । उनीसँग सत्ताको साझेदारी कांग्रेसले गरिरहेको छ ।

सरकारसँग बहुमत छ । त्यही बलमा ऊ संशोधन विधेयक पारित गर्ने दाउपेचमा छ । खासमा कानुन बहुमतका आधारमा बनाएर जबर्जस्ती लादियो भने परिणाम सुखद नहुन पनि सक्छ । त्यो के भने द्वन्द्वपीडित र प्रभावितले न्यायको अनुभूति गरेनन् भने ठूलो अन्याय हुन्छ । कानुनको सामान्य सिद्धान्त, न्यायको मर्म के हो भने न्याय प्रदान गरियो भनेर मात्रै हुँदैन, सम्बन्धित पक्षले त्यसको अनुभूति पनि गर्नुपर्छ । तबमात्रै त्यो वास्तविक न्याय ठहरिन्छ । बेपत्ता खोजबिन या छानबिनको मुद्दा या गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनजस्ता विषयलाई बहुमतका बलमा चपरीमुनि पुर्न हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्यमान्यतालाई समेत आत्मसात् गरी निरूपण गर्नुपर्छ । पीडितले दिएको खण्डमा माफी हुनेसम्मको दक्षिण अफ्रिकी अनुभव पनि काम लाग्ला । तर, जबर्जस्ती मेलमिलाप र माफीको व्यवस्था भए त्यो न्यायसंगत कदापि हुन सक्दैन । केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ ।