वित्तीय संघीयताः ओझेलमा उपेक्षित क्षेत्र

नेपालमा अहिले एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता कायम गरी सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता र समृद्धि गर्ने नेपालको संविधानको मर्म रहेको छ। यसका लागि राज्य स्रोत र शक्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने कानुनी प्रावधान समेत संविधानमा उल्लेख छ। राज्य स्रोतको न्यायोचित प्रयोगका लागि संविधानमै तीन तहका सरकार र ती सरकारहरुबीच राज्यस्रोत र शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ। तीन तहका सरकारहरुले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त गरेका छन्।

संघीयताको यो सुविधालाई सफल पार्न वित्तीय संघीयता प्रभावकारी रुपमा प्रयोगमा आउनुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक र वित्तीय स्रोतको समुचित प्रयोगले मात्र नेपालको संघीय शासन प्रणालीको सफलता निर्धारण गर्नेछ। अहिले भइरहेको वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई वर्षौंदेखि उपेक्षित क्षेत्र कर्णालीसँग तुलना गरी हेर्ने हो भने निराशाजनक र अव्यावहारिक रहेको मान्न सकिन्छ। यसले संघीय प्रणालीको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा गरिदिन सक्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यशक्ति र राजस्व स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटको लागि संविधानको धारा ५७ र ६० मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।