भ्रष्टाचारको थप फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता र यथार्थता

विगतदेखि समय–समयमा दिँदै आइएका नागरिकका सुझावहरु अर्थहीन भएका छन् । नागरिकलाई नागरिकको तहबाट हेरेमा पाप लाग्ला भन्ने डरले शासकहरुमा सदैव घर गरिरहेको छ । नागरिकको कुरा त परै जाओस्, कम्तीमा शासक स्वयम् संलग्न रहेको दलभित्रको आफ्नै गुटका सदस्यहरुमा पनि एक–अर्कामा शंकाको घेराले नराम्रोसँग घेरिसकेको छ । गुटको नेतृत्वले गरेको निर्णय आपूmलाई अपाच्य भएको अनुभूति हुनासाथ आफ्नै दलविरुद्ध विष वमन गर्दै गुट परिवर्तन वा नयाँ गुटको सिर्जना गर्ने परम्पराको व्यापक विकास भैसकेको छ । त्यो विकासलाई पछिल्लो निर्वाचनले चिर्ला कि भन्ने धेरै जनजनको अपेक्षा थियो तर निर्वाचनले त्यो सफलता हात पार्न सकेन । तथापि केही राम्रा संकेतको शुरुवात भएको त्यति बेला जनजनले महसुस गरेका थिए तर विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, त्यसले दिगो रुप लेला भन्ने आशा जनजनबाट बिस्तारै हराउँदै गएको अनुभूतिसमेत हुन थालेको छ ।

प्रायः जुनसुकै दलको सरकारले नेतृत्व गरेको भए पनि आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रम जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । प्रायः कार्यक्रममा राखिएका बुँदाहरुमध्ये एउटा महत्वपूर्ण बुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारेको बुँदा परेको हुन्छ, हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रत्येक दलको सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको मस्यौदामा सदैव राख्ने गर्दछन् । वास्तवमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि यदि इमानदारीरुपले ती उल्लिखित बुँदालाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए दलहरुप्रति जनताको आस्था यस्तो किसिमले घट्ने नै थिएन । अहिलेको वर्तमान सरकारले पनि यो विषयलाई पहिलो महत्वपूर्ण बुँदा मानी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । केही विषयहरु जस्तै– नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड र सुन काण्ड आदि अहिले सतहीरुपमा भए पनि कार्यवाहीको घेरामा परेका छन् । जसलाई जनजनले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।