‘स्वास्थ्य बिमा दीगो बनाउन तत्काल संरचनागत र वित्तीय सुधार आवश्यक’

प्रतिनिधिसभा सदस्य आनन्दबहादुर चन्दले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दीगो बनाउन सरकारसँग तत्काल कानुनी, वित्तीय तथा संस्थागत सुधारको माग गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री स्वर्णिमा वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सांसद चन्दले बताएका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बिमामा १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि उपलब्ध स्रोत र वास्तविक दाबीबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, “स्वास्थ्य बिमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, तर दाबी रकम मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अवस्था छ भने बिमा कोषमा जम्मा हुने रकम करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमको दीगोपन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।”

सांसद चन्दले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा भए पनि नागरिकले अझै ठूलो हिस्सा उपचार खर्च आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएर उपचार गराउने नागरिकले समेत कुल उपचार खर्चको ५५ प्रतिशत रकम आफैं तिर्नुपरेको अवस्था छ।

उनले उपचार खर्चकै कारण ८ लाख ४५ हजार ७ सय ७२ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको २.९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको तथ्य प्रस्तुत गरे। उपचारमा खर्च हुने रकममध्ये ६६ प्रतिशत औषधिमा मात्रै खर्च हुने अवस्थाले स्वास्थ्य प्रणालीको संरचनागत कमजोरी देखाएको उनको भनाइ थियो।

“औषधिको उच्च मूल्य, उपचार शुल्क र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको अभावले गरिब तथा विपन्न परिवारहरू थप आर्थिक संकटमा धकेलिएका छन्,” उनले संसदमा बताए।

स्वास्थ्य बिमामा पहुँच कमजोर, सुदूरपश्चिम सबैभन्दा पछाडि

सांसद चन्दका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसंख्या करिब २५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो दर अझ कमजोर भएर १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले बताए।

उनले सुदूरपश्चिमजस्ता दुर्गम, आर्थिक रूपमा कमजोर र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच न्यून भएका प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

औषधि खर्च नियन्त्रण र पहुँच विस्तारमा जोड

स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधानका लागि औषधि खर्च नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न, जेनेरिक औषधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न तथा बिमाबाट समेटिने औषधिको सूचीलाई व्यवहारिक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य बिमामा आबद्धता बढाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी घर–घरमा बिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

गरिब, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्ने नीति लागू गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो बनाउन सुझाव

सांसद चन्दले स्वास्थ्य बिमा ऐन र नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्न तथा बिमाको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि स्थायी वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी त्यसबाट प्राप्त अतिरिक्त राजस्व स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने नीति लागू गर्न आग्रह गरे।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा यो दर अझै न्यून रहेको बताए।

उनका अनुसार बजेट घोषणा हुनुअघि ३० जना सांसदले अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा सुझावपत्र बुझाए पनि अपेक्षाअनुसार कर वृद्धि हुन सकेन।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई स्थायी संरचनामा लैजान आग्रह

सांसद चन्दले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई बलियो, स्थायी र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनका अनुसार लामो समयसम्म अस्थायी संरचनाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाह, दाबी भुक्तानी र अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

त्यसैले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी स्थायी दरबन्दी, आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि व्यवस्थापन तथा कानुनी, वित्तीय र संस्थागत सुधारमार्फत बिमा दाबी प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

Follow @nagarik_news